बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्ने कांग्रेसका सांसदको भनाइ

असार १९, काठमाडौं ।आज बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्र देवले बजेट निर्माण अन्र्तगत अर्थ मन्त्रालयको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा भएको बजेट छलफलमा हुदै उनले अर्थ मन्त्रालयको एकाधिकारकै कारण बजेट प्रभावकारी नभएकाले अर्थ मन्त्रालयको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बैटकमा बौल्दै उनले ‘बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको जुन दादागिरी र एकाधिकारलाई छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ’। प्रसँगलाई जोड्दै उनले भने ‘यो पोलिसी सिफ्टबाट प्राप्त गरी बजेट निर्माणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय हुनुपर्ने कुरा समेत राखेका छन् ।

विगतमा मन्त्री समेत रहेका देवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयबाहेकका मन्त्रालयलाई पनि भूमिका दिनुपर्ने बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय राजा मन्त्रालय भइरहेको छ । अरु मन्त्रालयलाई जे दाम दिन्छ, जे दक्षिणा दिन्छ, अरु मन्त्रालय बाँच्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयको एकाधिकार तोड्ने र मुख्य मुख्य योजनामा प्रदेश सरकारको धारणा लिने दुई वटा नीतिगत परिवर्तन ९पोलिसी सिफ्ट० नभएसम्म बजेटको अर्थ नहुने नेता देवले बताए ।

‘प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले बजेट निर्माणको सन्दर्भमा कमसे कम मेगा प्रोजेक्टमा धारणा लिनुपर्छ’ उनले भने ‘यो दुई पोलिसी सिफ्टमा नजाने हो भने हामी कहिँ पुग्दैनौं, हामी प्रतिपक्षी पक्षका आउछौैं, विरोध गर्छौं, सत्तापक्षले समर्थन गर्छ, तर देशको जहाँको तहीँ रहन्छ ।’

नेता देवले बजेट विनियोजनमा अहिलेको मनलाग्दी प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई जहाँ मन लाग्यो बजेट लैजाने, गृहमन्त्रीलाई जहाँ मन लाग्यो बजेट लैजाने, अर्थमन्त्रीलाई जहाँ मन लाग्यो बजेट लैजाने रु र यी पावर सेन्टरहरुसँग जो माननीयको अप्रोच छ, जुन तलका मान्छेको अप्रोच छ, उनीहरुले अलि अलि लिएर जाने, यही हो के बजेट विनियोजनको सैद्धान्तिक अवधारणा रु’ उनले प्रश्न गरे ‘कुन मुलुकमा यस्तो भइरहेको छ रु जुन मुलुकमा यस्तो भइरहेको छ, त्यो ब्याकवार्ड कन्ट्री हो ।’

Facebook Comments

Related posts