राजस्व चुहावटमा व्यक्तिलाई कैद सजाय हुनु पर्न ेअर्थमन्त्री खतिवडाको धारणा

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजाय गर्ने व्यवस्थामा केहि संशोधन हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।

संसदको अर्थ समितिमा आइतबार राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथिको छलफलका क्रममा उहाले जेल सजायले मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा नआउने भएकाले प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा केही संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभएको हो । १ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व चुहावट गर्नेलाई ६ महिना, सोभन्दा माथिलाई १ वर्ष र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि चुहावट गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र बिगोबराबरको जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाको धारणा छ । यसका लागि सरकारका तर्फबाट संशोधन गर्ने उहाले बताउनुभयो ।

विधेयकमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनासम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, ३ करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले करका लागी स्वघोषणाको व्यवस्था गरेपनि गलत तवरले विवरण बुझाउने गरिएको पाइएकोले यस व्यवस्थालाई पनि परिमार्जित गर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजस्व चुहावटसम्बन्धीको विधेयक हरेक वर्ष संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बिभिन्न कारणले राजस्व छलिका दोषीहरु धेरै उम्कने गरेको बताउँदै जेल सजायसँगै जरिवानामा पनि रकम निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी उक्त बिधेयक ल्याएको थियो ।

Facebook Comments

Related posts